राज्य में होगा एक दिन तहसील और थाना दिवस का आयोजन
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में एक दिन तहसील दिवस और एक दिन थाना दिवस आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं किसी जनपद में औचक निरीक्षण कर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने 6 महीने से अधिक लंबित शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताते हुए विशेष समाधान अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जन शिकायतों को फोर्स क्लोज करने पर रोक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों को बिना समाधान के फोर्स क्लोज न किया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल करने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करने की बात कही।
सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए।
अतिक्रमण और वेरिफिकेशन अभियान में तेजी
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को मिलकर अतिक्रमण हटाने और सत्यापन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जनपद में दो-दो आदर्श ग्राम बनाने हेतु नोडल अधिकारी जल्द नियुक्त करने को कहा। प्रदेश में कहीं भी खराब ट्रांसफार्मर या लटकते बिजली के तारों की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी पर सीधी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सेफ्टी ऑडिट भी अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि लोगों के नक्शों की स्वीकृति प्रक्रिया में कोई लंबित मामला न रहे।
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राज्य के जो तीन जिले सबसे पहले टीबी मुक्त होंगे, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी व ऊर्जा विभाग की सराहना की जबकि लोक निर्माण, भू-विज्ञान, राजस्व, गृह व वित्त विभाग को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए।
हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया।
- उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह की पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को एक सप्ताह का समय दिया गया।
- हरिद्वार के आलम की स्ट्रीट लाइट शिकायत हल हुई।
- देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
- चमोली और नैनीताल के शिकायतकर्ता भी संतुष्ट दिखे।
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इस अहम बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास राज्य में जन शिकायतों के समाधान, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है।
